शासनाने मदत किती करावी आणि कशी करावी....

शासनाने मदत किती करावी आणि कशी करावी....

www.mazisheti.org/p/2017/12/proagro.html

कोणी कितीही जीवाचा आटापिटा केला तरी प्रत्येक सरकार (प्रत्येक सत्ताधारी) निवडणूक आणि भविष्यातील तरतुदिसाठीच काम करत असतात. गेली ५ ते ६ महिने कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना खेळवले जात आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे दिवाळीपूर्वी रात्रीच्या २ - ३ वाजेपर्यंत बसून शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचे अर्ज भरले. ज्या आशेने शेतकऱ्यांनी हा उपद्व्याप केला त्याचा त्यांना लाभ मिळेलही... एखाद्याकडून काहीतरी मिळेल या आशेने वेळ घालवणे माझ्या बुद्धीला पटत नाही.

शेतकऱ्यांनी स्वताच्या शेतीवर व्यावसाईक नियोजन करणे आणि आवश्यकतेनुसार एकमेकांसोबत व्यावहारिक करार करून जास्तीत जास्त नफा कमविणे क्रमप्राप्त झाले आहे. शहरी भागात येणारा माल वेगवेगळ्या सोसायट्यांना शेतकऱ्यांच्या नावावर खपवला जात आहे. शासनाची थेट ग्राहक देण्याची योजना व्यापार्यांनी बळकावली आहे. सेन्द्रीयाच्या नावावर काय दिले जाते हे देणार्यांनाच माहिती असावे. परवा मला whats app वर गाडीवरून विकणाऱ्या भैय्याचे 'भाजी ताजी ठेवण्यासाठीचा खटाटोप' पाहताना समजले कि हे लोक प्रसंगी गटारीतील पाणी टाकायला कमी करत नाहीत. पण एखादा शेतकरी स्वतः त्याचा माल द्यायला गेला तर मात्र १०० प्रश्न विचारून दर पाडला जातो. शहरी लोकांच्या खोचक बोलण्याला गावातील शेतकरी तग धरू शकत नाही. शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गटांनी एकत्र येवून निवडक क्षेत्रावर करार करून / नोंदणी करून शेती केल्यास अपेक्षित व्यावसाईक गोष्टी साध्य होतील.

आम्ही कराड आणि सातारा परिसरात प्रायोगिक स्तरावर केलेल्या चाचपनीला चांगले यश आणि प्रतिसाद मिळाला. अगदी छोट्या आणि सुयोग्य नियोजनाने आम्ही ते साध्य केले. रेठरे कारखाना, भवानीनगर आणि वडगाव येथील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल कराडमधून स्टोअरमध्ये आणला. माझीशेती शेतकरी प्रतिष्ठाण Mazisheti Farmers Foundationच्या कराड मधील स्टोअरवर आलेला शेतमाल बचत गटांच्या प्रशिक्षित सदस्यांच्या सहाय्याने सुयोग्य पद्धतीने निवड, वर्गीकरण आणि वेष्टन लावून पुणे शहराकडे पाठविला गेला. वारजे पुलावरून माल घेवून जवळच असलेल्या शासनाने नेमून दिलेल्या जागेवर होलसेलमध्ये हा माल विकला. माझीशेतीच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील कार्यकर्त्यांनी यामध्ये मोलाचे सहकार्य केले. शेतमाल खरेदी किंमत, वाहतूक खर्च, ग्रामीण व शहरी कार्यकर्त्यांचे मानधन आणि मिळालेली विक्री किंमत यामध्ये संस्थेला प्रति किलो २२ रुपये मिळाले. हाच प्रयोग आम्ही बेदाणे उत्पादक शेतकऱ्यांवर केला. तासगावच्या बेदाणे मार्केटमधून खरेदी केलेला बेदाणा संस्थेच्या पुण्यातील कार्यालयाशेजारी असणार्या दुकानांना दिला. यामध्ये प्रति किलो ७० रुपये अतिरिक्त मिळाले.

स्वतः शेतकऱ्यांनी एकत्र येवून एकमेकांच्या सहाय्याने किंवा कराराने शेती उत्पादन करणे आणि त्याची विक्री केल्या तर त्यांच्या एका मेट्रिक टन पिकणाऱ्या फळभाजीला २२००० रुपये आणि एक टन बेदाण्यामागे रुपये ७०००० अधिकचे मिळू शकतात. शिवाय बचत गट व बेरोजगार तरुणांना मिळणारा / तयार होणारा रोजगार फायदा वेगळाच आहे. शेतकऱ्यांनी व्यावसाईक धोरण ठरवून पुढील नियोजन केले तर त्यांना कोणाकडेच हात पसरावे लागणार नाहीत. येणाऱ्या काळात हा प्रकल्प व्यापक स्वरूपावर राबविला जाणार आहे, आमच्याकडून शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेतला तर यथोचित सहकार्य केले जाईल. ज्या शेतकऱ्यांचे गट नाहीत त्यांनी आमच्या स्थानिक गटांमध्ये सहभागी व्हा. धन्यवाद ....

महेश बोरगे... माझीशेती शेतकरी प्रतिष्ठान® --------------- 📬 info@mazisheti.org 📲 8806908444, 8806907444 🖥 www.mazisheti.org 🗣 www.fb.com/agriindia

🐥twitter.com/mazisheti

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत -कांदा चाळ अनुदान योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत -कांदा चाळ अनुदान योजना

लाभार्थी

वैयक्तिक शेतकरी/खरेदी विक्री सहकारी संघ/कृषि उत्पन्न बाजार समित्या/कांदा उत्पादक सहकारी संस्था/विविध कार्यकारी सहकारी संस्था/पणन व प्रक्रिया सहकारी संस्था

अनुदान

महत्तम मर्यादा रु.6000/- प्रति मे.टन एवढी राहील. त्यांच्या 25 टक्के म्हणजे रु.1500/- प्रति मे.टन एवढे अनुदान देय राहील. अनुदान हे रु.1500/- प्रति मे.टन किंवा बांधकाम खर्चाच्या 25 टक्के जे कमी असेल ते लाभार्थीस देय राहील.

अनुदान मर्यादा

शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 100 मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळी साठी रु.1,50,000/- अनुदान देण्यात येईल तर इतर सहकारी संस्था/कृषि उत्पन्न बाजार समित्या/कांदा उत्पादक सहकारी संस्था यांना जास्तीत जास्त 500 मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळींसाठी रु.7,50,000/- एवढे अनुदान देण्यात येईल.

प्रस्ताव सादर करण्याची पद्धत 

(अ) वैयक्तिक शेतकऱ्यासाठी :

1. विहीत नमुन्यातील अर्ज. 

2. अर्जदाराच्या नावे स्वत:च्या मालकीची जमिन असावी. 5 ते 50 मे.टन क्षमतेच्या कांदा चाळासाठी किमान एक हेक्टर पर्यंत क्षेत्र तर 50 ते 100 मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळी साठी 1 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र असावे. तशी कांदा पिकाची नोंद असणारा 7/12 उताऱ्याची प्रत, 8-अ खाते उतारा अर्जासोबत जोडावा. 

3. वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थी देखील अनुदानास पात्र राहील, वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थीच्या बाबतीत कर्ज मंजूरचे आदेशपत्र सहपत्रीत करणे आवश्यक आहे. 

4. कांदाचाळीचा गैरवापर लाभार्थीकडून झाल्यास अनुदान दिलेल्या तारखेपासून व्याजासह वसूली लाभार्थीकडून करण्यात येईल. 

5. लाभार्थींनी कांदाचाळ बांधण्यापुर्वी याबाबत करारनामा सोबत जोडलेल्या प्रपत्रात रु.20 च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराईज करुन सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांना सादर करावा. 

6. अर्जासोबत खर्चाची मुळ बिले व गोषवारा जोडावा. 

7. कृषि विभागाकडून अनुदान न घेतल्याचा दाखला जोडावा. 

8. अर्जदारासह कांदाचाळीचा फोटो जोडावा. 

9. सदर योजनेतुन पती किंवा पत्नी यापैकी एका सदस्याला अनुदानाचा लाभ घेता येईल. 

(ब) सहकारी संस्थानी अनुदानासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याची पद्धत :

सहकारी संस्था, कृषि उत्पन्न बाजार समिती यांनी कांदाचाळीचे काम चालू करणेपुर्वी कांदाचाळीबाबतचा प्रस्ताव पणन मंडळाचे मुख्य कार्यालये, पुणे येथे खालील बाबीच्या माहितीसह प्रस्ताव तत्वत: मंजूरीसाठी सादर करावा. 

1. संस्थेने कांदा साठवणूक प्रकल्पाची उभारणी सुरु करणेपूर्वी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाकडे तत्वत: मंजूरीसाठी सादर करावा.

2. संस्थेमार्फत किती मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळी उभारणार याबाबत संस्थेच्या संचालक मंडळ सभेत पारीत करण्यात आलेल्या ठरावाची प्रत अर्जासोबत जोडावी. 

3. प्रकल्पासाठी संस्थेच्या नावे जागा असलेबाबत पुरावा (गाव नमुना क्र.7, 7-अ/12) अथवा करीता कमी 30 वर्षे लीजवर घेतलेली असल्यास त्याबाबतची कागदपत्रे. 

4. प्रस्तावीत जागेचा स्थळदर्शक नकशा. 

5. कांदा साठवणूक प्रकल्प उभारणीसाठी निधीचे नियोजन संस्था कशा रितीने उभारणी करणार याबाबत अर्जात स्पष्ट उल्लेख असावा.

कांदा चाळीची उभारणी करताना खालील गोष्टी टाळाव्यात

1 कांदा चाळीसाठी पानथळ/खोलगट ठिकाणीची कच्चे रस्ते असणारी जमीन टाळावी. 

2 हवा नैसर्गिक रित्या खेळती राहण्यास असलेले अडथळे टाळावे अथवा कमी करावे, 

3 कांदा चाळीचे लगत कोणतेही उंच बांधकाम असू नये. 

4 निवाऱ्याच्या बाजूच्या भिंतीची फ्लॅट फॉर्मची खालील झडप बंद असावी, जेथे वादळ आणि वादळी वारे अपेक्षीत आहे, अशा ठिकाणी हवेची/वाऱ्याची बाजू उघडी असेल तर निवाऱ्याची बाजू बंद असु नये. 

5 वादळ आणि जोरदार पावसामध्ये वाऱ्याची बाजू बंद करण्याची व्यवस्था असावी. आवश्यकता असेल तेव्हा उघडता यावी. 

6 कांदाचाळींमध्ये वरच्या बाजूस उष्णता प्रतिबंधक छताचे साहित्याचा वापर करावा. छतासाठी लोखंडी पन्हाळी पत्र्यासारख्या साहित्याचा वापर टाळावा, 

सदर प्रकल्पाच्या अधिक माहितीसाठी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था/सहाय्यक उपनिबंधक सहकारी संस्था,/कृषि उत्पन्न बाजार समित्या किंवा पणन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषि अधिकारी किंवा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था किंवा पणन मंडळाचे मुख्य कार्यालय किंवा पणन मंडळाचे विभागीय कार्यालय पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर यांच्याशी संपर्क साधावा.

गोएक्स्पोर्ट (नेदरलंड) आणि सोलापुर अग्रो उत्पादक कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने निर्यातक्षम भेंडी गुणवत्ता नियंत्रण कार्यशाळा संपन्न

"गो एक्सपोर्ट"कंपनीमार्फत संचालक श्री. प्रकाश पाटील उपस्थित होते आणि माझीशेती शेतकरी प्रतिष्ठानकडून महेश बोरगे, रावसाहेब देशमुख, संदीप तोडकर यांनी मार्गदर्शन केले. रावसाहेब देशमुख यांनी भेंडी लागवडीपासून काढणीपर्यंत उदा.माती परीक्षण, बियाणे निवड, निविष्ठा व्यवस्थापन, एकात्मिक कीड व रोग व्यवस्थापन, काढणी व काढणीपश्चात व्यवस्थापन याविषयी सखोल मार्गदर्शन केले. निर्यातीसाठी आवश्यक असणारे 'ग्लोबल  ग्याप' प्रमाणीकरण व त्यासाठी प्रत्येक स्तरावर घ्यावयाची काळजी याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.

या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष शेतीमध्ये वेगवेगळे प्रयोग करणारे प्रयोगशील शेतकरी श्री. संदीप तोडकर आणि त्यांच्या कष्टाने उभे केलेल्या 'तन्मय हायटेक' या व्यवसायाची आधी केले मग सांगितले या तत्वावर स्वतःची यशोगाथा उपस्थित शेतकऱ्यांना सांगितली. सन २०११ मध्ये १० गुंठे पडीक जमिनीत सुरु केलेली आधुनिक शेती आणि सध्याचे "तन्मय हायटेक"च्या माध्यमातून घेतेलेले परदेशी फळ भाजीपाल्यांचे उत्पादन घेताना आलेल्या अडचणी, माझीशेती आणि कृषी विभाग यांच्या सहाय्याने घेतलेली गरुडभरारी या सर्व गोष्टी ऐकताना शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन गेल्या.

"माझीशेती" प्रमुख महेश बोरगे यांनी शेतीला हा व्यवसाय म्हणून पहा असा मोलाचा संदेश दिला. पारंपारिक आणि आधुनिकतेचे फायदे याबद्दल मोलाचा संदेश दिला. माझीशेतीच्या शाश्वत ग्रामीण विकास प्रकल्पामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करीत माझीशेतीकडून तंत्रज्ञानाची सांगड घालून राबवीत असलेल्या वेगवेगळ्या उपक्रमामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले. ग्रामीण भागातील व्यावसायिकांना जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळवून देण्यासाठी संस्थेचा "संस्था संसाधन केंद्र" (ORC - Organization Resources Center) या उपक्रमाचा लाभ घेवून जागतिक स्तरावर शेती व शेतीपूरक तसेच बारा बलुतेदार व्यवसायांना व्यासपीठ उपलब्ध करून घेण्याचे आवाहन केले.

गोएक्स्पोर्टचे संचालक यांनी शेतकऱ्यांना पारंपारिक शेतीपासून दूर राहून आधुनिक शेतीमध्ये व्यावसायिकता आणल्यास भविष्यात शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ येणार नाही असे सांगितले. शेतकऱ्यांनी निर्यातक्षम भाजीपाला, फळे पिकवण्यासाठी पुढाकार घेतल्यास गोएक्स्पोर्टचे नेदरलँड्समधील कार्यालय निर्यातीची हमी घेऊ शकते मात्र शेतकऱ्यांनी स्वतःमध्ये व्यावसायिकता अंगीकारावी असे सुचविले.

या कार्यक्रमामध्ये शेतकर्यांनी चांगला प्रतिसाद देत भेंडी निर्यातीबद्दल सकारात्मक प्रतिसाद नोंदविला. तसेच त्यांना भेडसावणाऱ्या शंकेचे सर्वोतपरी निरसन करून घेतले. माळकवठे ता.दक्षिण सोलापुर येथे सोलापुर अग्रो प्रोडयुसर कंपनी व माझीशेती यांच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकऱ्यांना 'भेंडी' निर्यातीबद्दल सखोल मार्गदर्शन केले. ''गो एक्सपोर्ट''कंपनीचे डिरेक्टर प्रकाश पाटील व मंदार कुलकर्णी यांनी हा कार्यक्रम घडवून आणला.

Click here to participate in our agriculture services...

गांडुळ संवर्धन आणि गांडूळखत निर्मीती

गांडुळ जीवनक्रम

गांडुळाच्या जीवनामध्ये अंडी, बाल्ल्यावस्था आणि पुर्णावस्था अशा तीन अवस्था असतात. या सर्व अवस्थासाठी ओलसर जमीन आवश्यक असते. गांडुळाचा जीवनक्रम प्रामुख्याने त्याच्या जातीवर अवलंबून असतो. पूर्ण वाढ झालेल्या गांडूळामध्ये स्त्री आणि पुरूष जनन असे दोन्हीही अवयव असतात. गांडुळ प्रत्येक सहा ते सात दिवसांनी अंडी टाकते. या अंड्यामध्ये दोन ते वीस गर्भ असतात. अंडी अवस्था हवामानाचे अनुकुलतेनुसार ७ ते २० दिवसांची असते. गांडुळाची अपुर्णावस्था दोन ते तीन महिन्याची असते. त्यानंतर तो जेव्हा पूर्णावस्थेत येतो तेव्हा तोंडाकडील २ ते ३ सें.मी. अंतरावरील अर्धा सें.मी. आकाराचा भाग जाड होतो. हे वयात आलेल्या गांडूळाचे लक्षण होय. सर्वसाधारणपणे गांडुळाचे आयुष्य दोन ते तीन वर्षाचे असते. इसिनीया फेटीडा या जातीच्या पूर्ण वाढ झालेल्या गांडुळाची लांबी १२ ते १५ सें.मी. असते. एका किलोमध्ये सर्वसाधारणपणे पूर्ण वाढ झालेली एक हजार गांडुळे बसतात. अशी एक हजार गांडूळे घेवून त्यांची अनुकुल वातावरणात वाढ केल्यास एका वर्षात त्यांची संख्या आठ लक्ष त्र्याएंशी हजार होते. पिले व प्रौढ गांडुळे एका किलोमध्ये दोन हजार बसतात. शंभर किलो प्रौढ गांडुळे महिन्याला एक टन गांढूळखत तयार करतात.

१) जागेची निवड व बांधणी - 

गांडूळ पैदास करण्याच्या जागेची निवड करताना जमीन पाण्याचा निचरा होणारी असावी. तसेच खड्ड्याच्या जवळपास मोठी झाडे असू नयेत, कारण या झाडाची मुळे गांडुळखतामधील पोषक घटक शोषून घेतात. गांडूळखत तयार करण्यासाठी सावलीची आवश्यकता असल्याने त्यासाठी खालील आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे छप्पर तयार करून घ्यावे. ते तयार करताना रुंदी साडेपाच मिटर, मधील उंची ३ मिटर, बाजूची उंची १ मिटर आणि लांबी गरजेनुसार म्हणजे उपलब्ध होणारे शेणखत व छप्परासाठी लागणारे साहित्य यानुसार ५ ते २५ मिटर पर्यंत असावी. छप्परामध्ये १ मिटर रुंद व २० सें.मी. खोलीचे दोन समांतर चर खोदावेत. चराच्या तळाशी ८ ते ९ सें.मी. उंचीचा किंवा जाडीचा थर काडीकचरा, पालापाचोळा, वाळलेले गवत, उसाचे पाचरट यांनी भरावा. त्यावर पाणी मारावे. याथरावर ८ ते ९ सें.मी. जाडीचा दुसरा थर कुजलेले शेणखत, लेंडीखत, सेंद्रीयखत यांचा द्यावा. त्यावर ओले होईपर्यंत पाणी शिंपडावे, त्यानंतर या थरावर गांडुळे सोडावीत. यावर ५ ते ६ से.मी. जाडीचा थर कुजलेले सेंद्रीयखत, शेणखत यांचा थर द्यावा. या थरावर २० ते ३० सें.मी. उंचीपर्यंत शेणखत, लेंडीखत, सेंद्रीयखत टाकावे. यावर ओले होईपर्यंत पाणि शिंपडावे. हा गादीवाफा गोणपाटाने झाकावा. दररोज या गादीवाफ्यावर पाणी शिपडावे म्हणजे गादीवाफ्यात ओलसरपणा टिकून राहील आणि गांडुळाची चांगली वाढ होऊन गांडूळखत तयार होईल. या पध्दतीने १५ ते २० दिवसात गांडूळखत तयार होते.

२) गांडुळ खाद्य - शेणखतामध्ये गांडुळाची वाढ उत्तम होते. त्यांची संख्या जोमाने वाढून गांडूळखत उत्तम प्रतीचे तयार होते. त्याचप्रमाणे लेंडीखत, घोड्याची लिद यापासून सुध्दा गांडूळखत तयार होते. गांडुळासाठी लागणारे खाद्य कमीतकमी अर्धवट कुजलेले असावे. शेणखत आणि सेंद्रीयखत यांचे मिश्रण अर्धे- अर्धे वापरून गांडूळखत करता येते. गांडूळामध्ये शेतातील ओला पाला-पाचोळा, भाजी पाल्याचे अवशेष, अर्धवट कुजलेले पिकांची अवशेष, साखर कारखान्यातील प्रेसमड याचा वापर होऊ शकतो. मात्र हे खाद्य गांडुळासाठी वापरताना काही प्रमाणात (एक तृतीअंश) शेणखत मिसळणे आवश्यक आहे. गांडुळखत नेहमी बारीक करून टाकावे. बायोगँस प्लँन्टमधून निघालेली स्लरीसुध्दा गांडुळखाद्य म्हणून उपयोगात आणता येते. खड्ड्यामध्ये गांडुळे टाकण्या अगोदर गांडुळखाद्यावर चार-पाच दिवस सारखे पाणी मारावे म्हणजे त्यातील गरमपणा नष्ट होईल. सुक्ष्म जीवाणू संवर्धक (बँक्टेरीअल कल्चर) वापरून खत कुजविण्याचा प्रक्रीयेस वापरावे. वरील संवर्धक प्राध्यापक, वनस्पती रोगशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय पुणे-५ यांच्याकडे उपलब्ध होऊ शकेल. या व्यतीरीक्त गांडूळ खाद्यात एक किलो युरीया व एक किलो सुपरफॉस्फेट प्रति टन या प्रमाणात मिसळले असता कुजण्याची क्रीया लवकर होवून गांडूळखत लवकर तयार होईल.

३) गांडूळखत वेगळं करणे - गांडुळखत आणि गांडुळे वेगले करताना उन्हामध्ये ताडपत्री अथवा गोणपाट अंथरून त्यावर या गांडूळ खताचे ढिग करावेत, म्हणजे उन्हामुळे गांडुळे ढिगाच्या तळाशी जातील व गांडूळे आणि गांडुळखत वेगळे करता येईल. शक्यतो खत वेगळे करताना टिकाव, खुरपे यांचा वापर करू नये म्हणजे गांडूळांना इजा पोहचणार नाही. या व्यतीरीक्त दुसऱ्या पध्दतीप्रमाणे गादीवाफ्यावर तयार झालेला गांडूळखताचा थर हलक्या हाताने गोळा करून घ्यावा व वाफ्यावर पुन्हा नवीन खाद्य टाकावे. या गांडुळखतामध्ये गांडूळाची अंडी, त्यांची विष्ठा आणि कुजलेले खत यांचे मिश्रण असते. असे गांडुळाचे खत शेतामध्ये वापरता येते. निरनिराळ्या पिकासाठी हे खत हेक्टरी पाच टन प्रती वर्ष या प्रमाणात टाकावे.

गांडुळखताचे फायदे - 

१) जमिनीचा पोत सुधारतो. 

२) मातीच्या कणांच्या रचनेत योग्य असा बदल घडविला जातो. 

३) गांडुळाच्या बिळांमुळे झाडाच्या मुळांना इजा न होता उत्तम मशागत केली जाते. 

४) जमिनीत पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढते. 

५) जमिनीची धूप कमी होते. 

६) बाष्पीभवनाचे प्रमाण कमी होते. 

७) जमिनीचा सामू (पी.एच) योग्य पातळीत राखला जातो. 

८) गांडूळ खालच्या थरातील माती वर आणतात व तिला उत्तम प्रतीची बनवतात. 

९) गांडुळखतामध्ये ह्युमसचे प्रमाण भरपूर असल्यामूळे नत्र, स्फुरद, पालाश व इतर सुक्ष्मद्रव्य झाडांना भरपूर व लगेच उपलब्ध होतात. 

१०) जमिनीतील उपयुक्त जिवाणूंचा संख्येत भरमसाठ वाढ होते.

गांडूळ खतातून मिळणारी सूक्ष्म खनिज द्रव्ये.

कमी खर्चात जमिनीचा पोट सुधारून पिकाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि पिकाचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी गांडूळ खत हा उत्तम पर्याय आहे. गांडूळ खतामुळे सूक्ष्म खनिज द्रव्ये मिळतातच शिवाय फॉस्फेट,सेल्युलोज सारखे एन्झायीम आणि ओक्झीन, जीब्रालिक अॅसिड सारखी संजीवके ही मिळतात ज्यामुळे पिकाची वाढ जोमाने होते.

ओल्या जमिनीत या खतात आलेल्या अंड्यामुळे गांडुळे निर्माण होतात, ती जमीन सच्छिद्र ठेऊन मुळांची वाढ होण्यास मदत करतात.

गांडूळ खतामध्ये खालीलप्रमाणे सूक्ष्म खनिज द्रव्ये असतात.

सेंद्रिय कर्ब - ९.८ ते १३.४ टक्के,

नायट्रोजन - ०.५१ ते १.६१टक्के,

फॉस्फोरस - ०.१९ ते १.०२ टक्के, 

पोटॅशियम - ०.१५ ते ०. ७३ टक्के, 

कॅल्शियम - १.१८ ते ७. ६१ टक्के, 

झिंक - ०.००४२ ते ०.११० टक्के, 

कॉपर - ०.००२६ ते ०.००४८ टक्के, 

मँगनीज - ०.०१०५ ते ०.२०३८ टक्के

What is apeda?

कृषि आणि प्रक्रिया अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण हा वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचा उपक्रम आहे. 

 Click here to know Import Export registration details 

APEDA कार्ये 

1. निर्यातीसाठी सुचित केलेल्या उत्पादनांशी संबंधित उद्योगांचा विकास करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे किंवा सर्व्हेक्षण करणे, व्यवहार्यता तपासणे, संयुक्तपणे व्यवसाय उभारणी करिता भागभांडवल देणे तसेच इतर सवलतीच्या योजना राबविणे.
2. अनुसूचित उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी फी आकारून निर्यातदारांची नोंदणी करणे. (नोंदणी पद्धत)
3. निर्यातीच्या उद्देशासाठी शेड्यूल्ड उत्पादनांसाठी मानके आणि विशिष्ट बाबी निश्चित करणे.
4. कत्तलखाण्यामध्ये मांस आणि मांस उत्पादन, प्रक्रिया केंद्रे, स्टोरेज व आवार, वाहतुक किंवा इतर ठिकाणी उत्पादने ठेवली किंवा हाताळली जातात अशा उत्पादांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने निरिक्षण करणे.
5. उत्पादनांचे वेष्टन (Packing) विकसित आणि सुधारित करणे.
6. भारताबाहेर अनुसूचित उत्पादनांचे मार्केटिंग सुधारणे.
7. अनुसूचित उत्पादनांच्या निर्यातीसहित उत्पादन आणि विकासाला चालना देणे.
8. कारखान्यांचे मालक किंवा आस्थापना ज्या अनुसूचित उत्पादन किंवा संबंधित कोणत्याही विषयावर उत्पादन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, मार्केटिंग किंवा निर्यात करणाऱ्या किंवा अनुसुचित उत्पादनांशी संबंधित असणाऱ्या इतर व्यक्ती आणि प्रकाशनांवरून किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाचे प्रसिद्ध झालेल्या अहवालावरून आकडेवारी काढणे. 
9. अनुसूचित उत्पादनांशी संबंधित उद्योगांना वेगवेगळ्या मुद्द्यावर प्रशिक्षण देणे.
10. अश्या इतर बाबी ज्या स्वीकृत असतील. 

 APEDA नियंत्रीत उत्पादने  

• Fruits, Vegetables and their Products.
• Meat and Meat Products.
• Poultry and Poultry Products.
• Dairy Products.
• Confectionery, Biscuits and Bakery Products.
• Honey, Jaggery and Sugar Products.
• Cocoa and its products, chocolates of all kinds.
• Alcoholic and Non-Alcoholic Beverages.
• Cereal and Cereal Products.
• Groundnuts, Peanuts and Walnuts.
• Pickles, Papads and Chutneys.
• Guar Gum.
• Floriculture and Floriculture Products.
• Herbal and Medicinal Plants.

यासोबत अपेडाकडून भारतामध्ये आयात केलेल्या साखरेवर देखील नियंत्रण ठेवले जाते. 

 APEDA रचना 

चेअरमन केंद्रशासनाकडून नियुक्त केला जातो. नीती (नियोजन) आयोग मार्फत एक प्रतिनिधी, लोकसभेचे दोन आणि राज्यसभेचा एक प्रतिनिधी, आठ (8) मेंबर्स केंद्र शासनाच्या कृषि व ग्रामीण विकासाशी संबंधित विभागातून निवडले जातात.

(i) Agriculture and Rural Development

(ii) Commerce

(iii) Finance

(iv) Industry

(v) Food

(vi) Civil Supplies

(vii) Civil Aviation

(viii) Shipping and transport

यासोबत  राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आद्याक्षर क्रमानुसार ५ सदस्य निवडले जातात. 

याशिवाय ७ मेंबर केंद्राच्या कृषि संबंधित खालील उपक्रमातून निवडले जातात.

(i) Indian Council of Agricultural Research

(ii) National Horticultural Board 

(iii) National Agricultural Cooperative Marketing Federation 

(iv) Central Food Technological Research Institute

(v) Indian Institute of Packaging 

(vi) Spices Export Promotion Council and 

(vii) Cashew Export Promotion Council. 

व्यावसायिक प्रतीनिधीमधून १२ प्रतिनिधी निवडले जातात.

• Fruit and Vegetable Products Industries
• Meat, Poultry and Dairy Products Industries
• Other Scheduled Products Industries
• Packaging Industry

दोन मेंबर हे शास्त्रज्ञ किंवा तज्ञ व्यक्ती म्हणुन निवडले जातात. असे एकूण ३८ सदस्यांची apeda प्राधिकरण रचना आहे. 

सेंद्रिय शेतीला चालना

कृषी विभागातर्फे सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये गांडूळ खत निर्मिती, सीपीपी कल्चर युनिट, सेंद्रिय शेतीशाळा, अभ्यास दौरे, समूह संघटनांसाठी अर्थसाहाय्य यासारख्या विविध योजनांचा शेतकऱ्यांनी फायदा करून घेतला पाहिजे. - जनार्दन जाधव 

अ) गांडूळ खत उत्पादन व वापर 

1) गांडूळ खत उत्पादन युनिट स्थापन करणे. 2) बायोडायनामिक कंपोस्ट युनिट स्थापन करणे. 3) सीपीपी कल्चर युनिट स्थापन करणे. 4) निंबोळी पावडर व अर्क तयार करण्यासाठी निम पल्वरायझर/ ग्राइंडरचा पुरवठा करणे. 

अ- 1) गांडूळ खत उत्पादन युनिट - 

1) गांडूळ खत उत्पादन युनिटसाठी 10,000 रुपये खर्च अपेक्षित आहे. उत्पादन प्रक्रिया सुरू करताच लाभार्थ्यास खर्चाच्या 25 टक्के दराने जास्तीत जास्त 2,500 रुपये याप्रमाणे अनुदान देय आहे. 

अ- 2) बायोडायनामिक कंपोस्ट तयार करणे - 

बायोडायनामिक कंपोस्टसाठी शेतातील काडीकचरा, बनगी, पऱ्हाट्या, तुऱ्हाट्या, वाळलेली बोंडे, वाढलेले गवत, शेतातील तण, कडुनिंब, रुचकिण, निरगुडी, मोगली एरंड इत्यादीची पाने, गाजर गवत, बेशरम, गिरिपुष्प इत्यादी साहित्य, सीपीपी कल्चर, ताणे शेण (आठ ते दहा दिवसांचे), जनावरांचे मूत्र व 1500 ते 2000 लिटर पाणी लागते. 

अ- 3) सीपीपी कल्चर युनिट - 

बायोडायनामिक कंपोस्ट तयार करण्यासाठी सीपीपी कल्चर लागते, तसेच सीपीपी हे उत्तम जमीन सुधारक आहे, त्यामुळे बियाण्याची उगवण लवकर होते. जमिनीचा पोत सुधारतो. पिकात कीड व रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण होते व सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता भरून काढते. सीपीपी कल्चर युनिट उभारणीसाठी 250 रुपये प्रति युनिट अनुदान देय राहील. 

अ- 4) निंबोळी पावडर/ अर्क तयार करणे - 

शास्त्रीय पद्धतीने व मोठ्या प्रमाणावर निंबोळी पावडर तयार करण्याकरिता पल्वरायझर/ ग्राइंडरची आवश्‍यकता असते. निम पल्वरायझर / ग्राइंडर, इलेक्‍ट्रिक/ डिझेल मोटार चाळण्या, शेड, कच्चा माल, पॅकिंगसाठी लागणाऱ्या गोष्टी इत्यादी यंत्रसामग्रीच्या किमतीवर किमतीच्या 50 टक्के दराने जास्तीत जास्त 15,000 रुपये अनुदान अनुज्ञेय आहे. 

ब) सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसाहाय्य 

1) सेंद्रिय शेती गट स्थापन करणे - 

या घटकांतर्गत प्रत्येकी 20 शेतकऱ्यांचा साधारणतः 10 हेक्‍टरचा एक गट तयार करण्यात येतो. या गटात 10 किलोमीटर त्रिज्येच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा समावेश राहील. गटाचे नेतृत्व करण्यासाठी गटातील सेंद्रिय शेतीबाबत अग्रगण्य आणि उत्स्फूर्तपणे काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांची गटप्रवर्तक म्हणून निवड करण्यात यावी.

ब- 1) समूह संघटनांसाठी अर्थसाहाय्य - 

स्थापन झालेल्या गटास तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि समूह संघटनांसाठी रु. 5,000 रुपये प्रति गट याप्रमाणे एका प्रकल्पास 50 हजार रुपये इतके अर्थसाहाय्य देण्यात येईल. समूह संघटनांचे काम शासकीय यंत्रणा, अशासकीय संस्था, स्वयंसेवी आणि मित्र मार्गदर्शक संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र इत्यादींमार्फत करावे. गटाकडून उत्पादित झालेल्या मालास योग्य ते ब्रॅंडिंग करून वेगवेगळ्या प्रदर्शनांत, कृषी खात्याचे प्रदर्शन तसेच महोत्सवांत हा सेंद्रिय शेतीमाल ठेवण्यासाठी अशा गटांस प्रोत्साहन देणे, तसेच अशा मालास बाजारपेठ उपलब्धतेची माहिती करून देणे गरजेचे आहे. 

ब- 2) शेतकऱ्यांच्या शेतीशाळा - 

सेंद्रिय शेतीशाळा आयोजित करण्यासाठी खालीलप्रमाणे पिकांची निवड करण्यात आली आहे. 

सेंद्रिय शेतीशाळा ही उपरोक्त यादीमधील ज्या पिकांचा प्रकल्प राबवायचा आहे, त्या पिकांसाठी घेण्यात यावी. यामध्ये 30 शेतकऱ्यांच्या गटाचा समावेश राहील. गटातील प्रत्येक शेतकऱ्याने तेच पीक घेणे अनिवार्य राहील (एका गटासाठी एक पीक). यादीव्यतिरिक्त इतर पिकांची निवड करावयाची असल्यास विभागीय कृषी सहसंचालक स्थानिक परिस्थितीनुसार त्यास मान्यता देतात. शेतीशाळेचे एकूण 15 प्रशिक्षणवर्ग घेणे अपेक्षित आहे. एका सेंद्रिय शाळेकरिता वीस हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 

ब- 3) प्रवर्तकाचे प्रशिक्षण - 

सेंद्रिय शेतीशाळा आयोजनासाठी तज्ज्ञ प्रवर्तक तयार करणे, सेंद्रिय शेती व प्रमाणीकरणाचे तंत्रज्ञान सर्वदूर एकसारखेच राहील याची काळजी घेणे. 

ब- 4) प्रवर्तकाच्या माध्यमातून प्रमाणीकरणाचे क्षेत्र निश्‍चित करणे -

प्रत्येक विभागीय कृषी सहसंचालक स्तरावर इच्छुक सेंद्रिय शेतीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था तसेच सेंद्रिय शेतीमध्ये उत्स्फूर्तपणे कार्य करणाऱ्या मातृमार्गदर्शक संस्थेमार्फत प्रवर्तकाचे प्रशिक्षण या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करावयाची आहे. प्रत्येक तालुक्‍यामध्ये सेंद्रिय शेती प्रकल्पामध्ये समाविष्ट गटातील प्रवर्तक/ कृषी सेवक/ कृषी सहायक तसेच सेंद्रिय शाळा घेण्यास उत्सुक असलेल्या संस्थेकडील प्रवर्तक म्हणून नामनिर्देशित केलेला कार्यकर्ता यांची टीओएफ प्रशिक्षणासाठी निवड करावी. एका टीओएफकरिता 40 प्रवर्तक/ कृषी सहायक/ कृषी पर्यवेक्षक यांची निवड करावयाची आहे. मात्र, टीओएफमध्ये प्रशिक्षण झालेल्या प्रवर्तकाने सेंद्रिय शेतीशाळेची अंमलबजावणी करावयाची आहे. जिल्हानिहाय दिलेल्या उद्दिष्टानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी प्रकल्पामध्ये समाविष्ट कार्यक्षेत्रातील अधिकाऱ्याची/ प्रवर्तकाची टीओएफकरिता निवड करून ती यादी विभागीय कृषी सहसंचालक यांना सादर करावी. प्रति टीओएफकरिता चार लाख रुपये खर्चमर्यादा आहे. 

ब- 5) हिरवळीचे खत बियाणेपुरवठा - 

1) हिरवळीच्या खताचे पीक प्रत्यक्षात शेतात मुख्य पीक लागवडीपूर्वी पेरून ते 50 ते 60 दिवसांचे झाल्यानंतर अथवा फुलोऱ्यात येण्यापूर्वी नांगराने गाडण्याची पद्धत - यासाठी प्रामुख्याने ताग, धैंचा, चवळी, उडीद, कुळीथ इत्यादी पिकांची शेतात विशेषतः खरीप हंगामात लागवड करतात. 

2) दुसऱ्या पद्धतीत हिरवळीच्या पिकासाठी प्रामुख्याने शेताच्या बांधावर अथवा पडीक डोंगराळ जमिनीतील क्षेत्रावर सुबाभूळ, करंजा, टाकळा, रानमोडी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गिरिपुष्प वनस्पतीची हिरवी पाने आणि कोवळ्या फांद्याचा वापर करणे. 

सन 2012-13 मध्ये कृती आराखड्यांतर्गत सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन योजनेमध्ये हिरवळीच्या खताचा वापर हा घटक समाविष्ट आहे. सदर कार्यक्रमात प्रस्तावित केल्यानुसार हिरवळीच्या खताचा वापर वाढविण्यासाठी सहभागी शेतकऱ्यास कमाल दोन हेक्‍टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत ताग, धैंचा, चवळी, उडीद, कुळीथ इत्यादीचे बियाणे 25 टक्के अनुदानावर कमाल 2000 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देय राहील. कृषी विद्यापीठे/ शासकीय प्रक्षेत्रे/ राज्य बियाणे महामंडळ/ राष्ट्रीय बीज नियम या यंत्रणेच्या माध्यमातून बियाणे पुरविण्यात येणार आहे. हे अनुदान लागवड क्षेत्राच्या 75 टक्के लोकवाटा भरून घेऊन प्रत्यक्ष बियाणे स्वरूपात देय आहे. संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या मागणीप्रमाणे राज्य बियाणे महामंडळाने प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या लाभार्थ्यांना बियाणेपुरवठा करावयाचा आहे. या बाबीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहतात.

ब- 6) बांधावर/ सलग गिरिपुष्प/ शेवरी लागवड - 

जमिनीची पाणी धारण क्षमता, सुपीकता सुधारणे व क्षारयुक्त जमिनीची सुधारणा करण्यासाठी हिरवळीच्या खतांचे बियाणे वापरास प्रोत्साहन देण्यात येते. गिरिपुष्पाच्या पानांमध्ये कर्ब 36 टक्के, नत्राचे प्रमाण 1.15 टक्के असते, त्यामुळे शेताच्या बांधावर, कुंपणावर आणि सलग गिरिपुष्प लागवडीस प्रोत्साहन देणे आवश्‍यक आहे. 

छाटकलमांद्वारे लागवड करण्यासाठी 30 सें.मी. लांब व तीन सें.मी. व्यासाची दोन छाट कलमे निवडून पावसाळ्याच्या सुरवातीस 30 x 30 x 30 सें.मी. आकाराचा खड्डा करून बांधावर दोन मीटर अंतरावर आणि सलग 3 x 3 मीटर अंतरावर लागवड करावी. अशाप्रकारे एक हेक्‍टर क्षेत्राच्या बांधावर साधारणतः 250 रोपे लागवड करणे आवश्‍यक आहे, त्यासाठी 500 रुपये इतके अनुदान देय आहे. गिरिपुष्पाची कलमे/ रोपे/ बिया शासकीय नर्सरी/ शासन मान्यताप्राप्त नर्सरीमधूनच खरेदी करावीत. एक हेक्‍टर क्षेत्राच्या बांधावर साधारणतः 250 रोपे लागवड करणे आवश्‍यक आहे, त्यासाठी 500 रुपये इतके अनुदान देय आहे, म्हणजेच प्रति रोप लागवडीसाठी रु. 2.00 प्रमाणे अनुदान देय आहे. 

ब- 7) प्रदर्शन/ महोत्सव/ चर्चासत्र/ कार्यशाळा/ प्रशिक्षण/ आकस्मिक निधी - 

ग्राहकांमध्ये सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादित मालासंबंधी जागृती आणण्यासाठी, प्रमाणीकरण उत्पादनास प्रसिद्धी देण्यासाठी, तसेच सेंद्रिय शेतीमालास खुली बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी, त्याचप्रमाणे सेंद्रिय उत्पादन घेऊ इच्छिणाऱ्या उत्पादकांना, ग्राहकांना, सेंद्रिय वाटचालीमध्ये सहभागी घटकांना प्रशिक्षण देणे, उत्पादकांना प्रशिक्षण देऊन सेंद्रिय उत्पादने घेण्यास प्रवृत्त करणे. राज्य/ विभाग/ जिल्हास्तरीय प्रदर्शन/ महोत्सव इत्यादी आयोजित करावयाचे असून, यामध्ये शेतकरी, सेंद्रिय संस्था, कृषी विद्यापीठे, आरसीओएफ नागपूर, प्रमाणीकरण यंत्रणा, सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादक, व्यापारी आयात/ निर्यातदार, सेंद्रिय प्रक्रिया उत्पादक, प्रयोगशाळा, इ. व्यक्ती/ संस्थांना सहभागी करून घ्यावयाचे आहे. या घटकांतर्गत असलेली रक्कम प्रदर्शन, महोत्सव, चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण, प्रचार, प्रसार मोहीम व संकीर्ण बाबींसाठी खर्च करावयाची आहे. 

ब- 8) प्रचार व प्रसिद्धी - शेतकऱ्यांमध्ये सेंद्रिय शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी व ग्राहक व खरेदीदार यांच्यामध्ये जनजागृती करण्यासाठी प्रचार व प्रसिद्धीचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. 

ब- 9) अभ्यास दौरे - राज्यातील तसेच राज्याबाहेरील आदर्श सेंद्रिय प्रक्षेत्र, सेंद्रिय तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र, तसेच सेंद्रिय शेती करणाऱ्या प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या शेतावर शेतकऱ्याने जाऊन पाहणी केल्यास सेंद्रिय शेती पद्धतीबद्दल त्यांना माहिती करून घेता येऊ शकते. त्याचप्रमाणे नव्याने सेंद्रिय शेतीमध्ये सहभागी होणाऱ्या उत्पादकांना सेंद्रिय शेतीबाबतचे तंत्रज्ञान अवगत होऊन ते सेंद्रिय शेती करण्यास प्रवृत्त होऊ शकतात. हंगामात समक्ष जाऊन पिकांची व तेथील प्रयोगांची आणि निविष्ठा उत्पादनाची पाहणी करून शेतकऱ्यांना अल्प खर्चात माहिती मिळू शकते. याची खात्री झाल्यावर ते स्वतः या तंत्राप्रमाणे सेंद्रिय शेती सुरू करू शकतात. यासाठी शेतकऱ्यांचे राज्यांतर्गत व राज्याबाहेरील अभ्यास दौरे आयोजित करण्यात यावेत. राज्यांतर्गत अभ्यास दौऱ्यासाठी प्रति शेतकरी 1000 रुपये याप्रमाणे अर्थसाहाय्य प्रस्तावित आहे. प्रत्येक प्रकल्पातून अशा प्रकारे सर्वसाधारणपणे 25 शेतकरी/ उत्पादकांचा दौरा आयोजित करण्यासाठी अनुदान प्रस्तावित आहे. राज्याबाहेरील अभ्यास दौऱ्यासाठी प्रति शेतकरी 2,000 रुपये याप्रमाणे अर्थसाहाय्य प्रस्तावित असून, प्रत्येक कृषी विभागातून 60 ते 65 शेतकरी/ उत्पादकांचा एक अभ्यास दौरा आयोजित करण्यासाठी अनुदान मंजूर आहे. 

ब- 10) कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती) - 

राज्यात सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी, तसेच सेंद्रिय शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढविण्यासाठी सेंद्रिय शेतीत उल्लेखनीय काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना/ संस्थांना शासनामार्फत कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती) पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते. 

(लेखक कृषी आयुक्तालयात कृषी सहसंचालक (फलोद्यान) म्हणून कार्यरत आहेत.) 

ऍग्रोवन चौकट, ता. 4-2-2013 (केपी) फा.नं. - ए74106 

माहिती संदर्भ : अॅग्रोवन

विद्यालक्ष्मी योजना - कौशल्याधारित शिक्षण संकल्पना प्रत्येकाच्या स्वप्नांना बळ देण्यासाठी...

विद्यालक्ष्मी योजना - कौशल्याधारित शिक्षण संकल्पना प्रत्येकाच्या स्वप्नांना बळ देण्यासाठी... 

शिक्षण हा मुलभूत अधिकार आहे. शिक्षणापासून कोणी वंचित राहु नये यासाठी शासन, प्रशासन आणि वित्तीय संस्था त्यांच्या परीने कार्यरत आहेत. कौशल्याधारित शिक्षण ही संकल्पना प्रत्येकाच्या स्वप्नांना बळ देण्यासाठी, उंच आकाशात भरारी घेण्यासाठी पायाभरणी आहे... मग तो कोणीही असो... अगदी दारिद्र्य रेषेखालील गरीबातील गरीब देखील. गरज आहे फक्त अंगात कौशल्य असण्याची... गुणवत्तेची आणि धाडसाची, काहीतरी नवीन आणि उद्दिष्ट्य साध्य करण्याची. व्यावसायिक, तांत्रिक आणि इतर कौशल्याधारित शिक्षण जितके महाग झाले तितक्याच संधी उपलब्ध झालेल्या आहेत. ज्यांना कोणाला वाटते कि पैश्याअभावी शिक्षण थांबवावे लागणार किंवा घराची परिस्थिती बेताची आहे त्यांनी किंवा त्यांच्या पालकांनी खचून जाऊ नये. सामान्यतः भारतातील कोणत्याही मध्यम-स्तरीय कुटुंबासाठी उच्च शिक्षण हे एक प्रचंड आव्हान आहे. नियमित ट्यूशन शुल्कासह, विद्यार्थ्यांना बोर्डिंग आणि लॉजिन्सचा खर्च, पुस्तके, प्रवास आणि विद्यार्थ्यांसाठी अन्य संबंधित खर्च भागवावा लागतो. उज्वल भविष्यासाठी आणि उत्तम शिक्षण घेण्यासाठी ते मग भरतात असो वा भारताबाहेर... जर तुम्ही भारतीय नागरिक असाल आणि गुणवत्तेच्या आधारावर उच्च शिक्षणासाठी नामांकित संस्थामध्ये प्रवेश निर्धारित केला असेल तर फक्त तुमच्या मार्कशिट आणि प्रवेश दाखल्यासोबत तुमच्या जवळच्या बँकेला भेट द्या. तुम्हाला शैक्षणिक कर्ज मिळू शकते. 

जवळपास उच्च शिक्षणासाठी उपलब्ध सर्व कोर्सेसना कर्जाची सुविधा उपलब्ध आहे त्यामध्ये पदवी कोर्सेस, पदवीत्तर कोर्सेस, मास्टर आणि पीएचडी तसेच व्यावसायिक कोर्सेस करिता कर्जाची सोय उपलब्ध आहे. याशिवाय तुम्ही जर परदेशात शिक्षणासाठी जायचे नियोजन केले असेल तर तेथील नोकरीभिमुख व्यावसायिक / तांत्रिक अभ्यासक्रम देणाऱ्या नामांकित युनिव्हर्सिटीमध्ये पदवी अभ्याक्रम पात्र आहेत. पदवीत्तर मध्ये MCA, MBA, MS हे कोर्स शिवाय बँकांच्या अधिकारक्षेत्रात असणाऱ्या नियमानुसार परदेशातील शिक्षणासाठी कर्ज मिळते. 

IIT, IIM, ISB मध्ये पूर्णवेळ प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही मर्यादेशिवाय कर्ज पुरवठा केला जातो. देशांतर्गत शिक्षणासाठी १० ते १५ लाख आणि परदेशात २० ते २५ लाख मर्यादेत कर्जपुरवठा केला जातो. ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. सर्वसाधारणपणे, शैक्षणिक कर्जे अ) रु. 4 लाख, बी) रु. 4 लाख आणि रू. 7.5 लाख आणि क) वरील रू. 7.5 लाख या स्लॅबमध्ये दिले जातात. या कर्ज रक्कमेत शैक्षणिक फी, परीक्षा फी, लायब्ररी फी, प्रयोगशाळा फी, पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य, युनिफॉर्म, प्रवास, संगणक (आवश्यकतेनुसार) याशिवाय अभ्यासदौरा, प्रोजेक्ट वर्क आणि थेसिस याकरिता कर्ज रक्कमेचा विनियोग होतो. 

वित्तपुरवठा आढावा

कोणत्याही प्रकारच्या कर्जाचा लाभ घेतांना, कर्जदाराने विचार केला जाणारा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे निवडलेल्या बँकेने दिलेल्या कर्जासाठी व्याज दर. कोणत्याही प्रकारच्या शैक्षणिक कर्जासाठीचा व्याज दर घेतलेल्या कर्जाची रक्कम, कर्ज कालावधी आणि  निवडलेली शैक्षणिक संस्था यानुसार एक निश्चित किंवा फ्लोटिंग रेट असू शकतो. कर्जदाराच्या मागणीनुसार शिक्षण कर्जावरील व्याज बदलते. व्याज दर देयके साधारणपणे कर्जाच्या वितरणाच्या नंतर लगेचच केल्या जातात बहुतेक बँका कर्जाच्या मंजुरीनंतर अधिस्थगन कालावधी देतात, ज्या दरम्यान कर्जदारास शिक्षणाचे मुख्य मुद्दल परत करण्याची गरज नसते. नियोजित परतफेड या कालावधीनंतर सुरु होऊ शकते, सामान्यतः अर्थातच शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर. परंतु कर्जदारदेखील जास्त प्रमाणात परतफेड करण्याच्या ओझे टाळण्यासाठी वितरणाच्या वेळी पूर्वी व्याजदेखील अदा करु शकतात. बँकाकडून दिलेल्या व्याज दर पाहताना विचार करण्याचे आणखी एक मुख्य मुद्दे म्हणजे बँक तिमाही कमी शिल्लक रकमेवर व्याज किंवा दैनिक रिड्यूंग शिल्लक रकमेवर गणना करत आहे की नाही. शैक्षणिक कर्जाच्या अधिस्थगन कालावधी दरम्यान, समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकास केंद्र सरकार संपूर्ण व्याजदर अनुदान योजना पुरवते. काही बँक महिला अर्जदारांसाठी सवलती देतात आणि कमी व्याज दर देतात.

शासकीय योगदान - प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना

शासनाची प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना तुमच्यासाठी आहे. शासनाकडून खासकरून मेक इन इंडियाच्या यशासाठी हा कार्यक्रम सादर केला आहे. या योजनेतून शिष्यवृत्ती आणि कर्ज असे संयुक्त सुविधा www.vidyalakshmi.co.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. शैक्षणिक कर्जमागणी, शिष्यवृत्ती आणि तक्रार या बाबींची सुविधा या वेबसाईटवर  आहेत. 

जवळपास सर्व व्यापारी व राष्ट्रीयीकृत बँका या उपक्रमात सहभागी झाल्या आहेत. सध्या कौशल्य विकासावर भर दिला जात आहे. येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षण प्राधान्यक्रमावर ठेवतील त्यासाठी कर्ज, शिष्यवृत्ती यासह शिक्षणासह आवश्यक सुविधा देण्यासाठी हा शासनाचा प्रयत्न आहे. विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवावे कि ही कोणत्याही प्रकारची अनुदान योजना नाही तर वेगवेगळ्या बँकांच्या नियमानुसार कर्ज मिळवण्यासाठी एक खिडकी उपक्रम आहे. (काही बँकांकडून आर्थिक कमकुवत गटांसाठी व्याजात सवलत देण्याची योजना आहे. उदा. देणा बँक)  

Documentation required:

• Letter of admission.
• Duly filled and signed loan application form.
• 2 recent passport size photographs.
• Statement of cost of study.
• PAN Card, AADHAR card of student and parent/guardian.
• Proof of identity and proof of residence.
• IT returns or IT assessment order of previous two years of the co-borrower.

 

Education Loan Canara Bank

	Courses in India	Courses Abroad
Max Loan Amount	Rs. 1,000,000	Rs. 2,000,000
Interest Rates
Loans upto Rs. 4 lakh	11.35% , Girls - 10.85%	11.35% , Girls - 10.85%
Loans Rs. 4.0 - 7.5 lakh	11.35% , Girls - 10.85%	11.35% , Girls - 10.85%

A RESEARCH STUDY ON URBAN GOVERNANCE

A RESEARCH STUDY ON URBAN GOVERNANCE – FOCUSING ON POLICE ACCOUNTABILITY IN DELHI / MUMBAI

A part objective of this project is to assist organizations working in the areas of urban governance, accountability and transparency. This will enable their capacity and thus put in place long term sustainability for better governance in India. Concern over safety and security in urban areas has grown acutely over the past years, especially as it relates to police efficiency and ability to respond.  Information about policing is not always easy to come by.

We are inviting proposals from organizations working in the field of police accountability and reforms, transparency in the policing systems and oversight mechanisms in one of the two cities of Mumbai or Delhi.  The selected organization will gather relevant objective data on complaints against the police and analyze the data to work towards creating a data outreach.

FUNDING & TIMELINE: 

This call for proposals is for a sub-grant of up to a maximum of 10,000 Euros, for a period of 18 months from August 25, 2017 - January 25 2019.

The proposal must include the following aspects: 

* Credentials and qualifications of the applicant including details of previous work in urban governance and /or policing issues

* Brief outline of the proposed research, and how it fits into the organisation’s priorities

* Break up of activities and timeline

* Budget

ELIGIBILITY: 

The applicant should have demonstrable previous experience (preferably at least three years) of data collection, research and writing on issues relating to policing and urban governance;

The applicant should have a Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) clearance.

The applicant should be committed to working on transparency, accountability and urban governance in the long-term, and be willing to engage with stakeholders along with Praja in taking forward the advocacy based on the research findings.

DEADLINE: 

5 pm on 10th August, 2017.

The 10 Steps to a Successful Fundraising Event by JOE GARECHT

Fundraising events are a popular form of fundraising.  While they can be great money makers for an organization, they can also be time consuming and expensive.  The success of events depends on careful planning.  (Yes, you should have a written event plan for every event you hold!)

To help you ensure that your fundraising event is a winner, here are ten major components that you must incorporate into your event plan:

1. Purpose:

Before doing anything else, you must decide what the purpose of your event is. Is this truly a fundraising event? Or does it have other goals? Perhaps your organization may be hoping to raise money at the event, but the main function of the event is to gain publicity, or reach out to a new network. Many charitable events have more than one goal. Figuring out the details for your event will depend on knowing what goals you are trying to achieve.

2. Fundraising Goal:

In conjunction with the event host committee, organization staff, and key fundraisers, you must decide what amount of money you plan to raise at the event. If this is truly a fundraising event, then everything in the event plan will be geared to raising this specific amount of money. The amount you choose should be what you hope to net, that is, the amount you plan to raise after expenses are deducted.

3. Budget:

Every fundraising event plan should contain a complete budget listing all of the expenses that will be required to hold the event. Your budget should include staff, invitations, space rental, catering, entertainment, transportation, security, utilities, and anything else that will be required to make the event a success. Your budget should take into account your fundraising goal, ensuring that you raise that amount above and beyond all expenses. Be sure to leave a little extra room in your budget for unforeseen costs.

4. Leadership:

As part of your fundraising efforts, your event will most likely have a “host committee” and one or more “host committee chairpersons.” These people are responsible for contributing substantial amounts to the event and encouraging others to do the same. The host committee is generally composed of wealthy donors, business leaders, or local celebrities. The host committee and chairpersons are not responsible for actually running the event, but are integral to ensuring that you reach your fundraising goals.

5. Target Audience:

Who is the target audience for your event? Is this a general fundraiser where everyone will be invited? Or is this event geared towards a specific group like business people, parents, or young professionals? In short, you must decide whom you will invite to your event.

6. Set-Up:

Your event staff should plan the event set-up well in advance. The set-up includes all of the particulars of the actual event: Where will it be? Will food be served? Will there be entertainment? What kind of dress will be required? What is the itinerary for the event?

7. Marketing:

Just like a new product, your event needs to be aggressively marketed to your target audience. You need to convince your supporters that your organization and event are worthy of their time and money. Draw up an entire marketing plan for the event. Possible methods of “getting the word out” include: using your non-profit’s fundraising network, mailed invitations, direct mail, phone banks, word of mouth and the event host committee.

8. Sales:

Once you market your event, there must be a procedure in place for making the actual ticket sales or accepting donations for the event. You must decide whether there will be different contribution levels for the event (such as a flat ticket charge, an extra charge to be invited to a V.I.P. reception in addition to the event, etc.). You must decide who will sell the tickets, how they will be shipped or delivered, and who will be responsible for organizing the incoming information.

9. Practice:

While you probably won’t need a full run-through of your event, it is essential that everyone who is working the event knows, ahead of time, what their responsibilities are, where they should be during the event, and how the event is going to “flow.” If you are having a large or unusual event, the key event staff may want to have a practice run to make sure that your operation is running smoothly.

10. Thank – You:

One of the most oft-heard complaints from contributors to charitable fundraising events is, “They never even said ‘thank-you.’” Ditto for your event volunteers. Make sure that the organization takes the time to send thank-you notes to everyone who is involved in your event, including contributors, volunteers, staff and vendors. Keep your donors happy… you’re probably going to be asking them for another donation sometime down the road.

शासन प्रोत्साहित पशुधन विकास योजना

राष्ट्रीय पशुधन विकास अभियान हा केंद्रीय कृषी व शेतकरी विकास मंत्रालयाचा उपक्रम आहे. नाबार्ड च्या माध्यमातून ग्रामीण उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे व रोजगार निर्मिती करणे याउद्देशाने अनुदान वितरण केले जाते. 

पशुधन विकास अभियान अंतर्गत -

1. कुक्कुटपालन व प्रक्रिया केंद्रे

2. शेळी, मेंढी व इतर लहान चराऊ जनावरे संगोपन व प्रक्रिया केंद्रे

3. वराह पालन / संगोपन व प्रक्रिया केंद्रे

4. वळू संगोपन व वृद्धी 

या चार घटकांना अनुदानित प्रकल्प राबविण्यात येतात. नाबार्डमार्फत देण्यात येणाऱ्या अनुदानित योजना या बँक कर्जाशी संलग्न असल्याने शेतकऱ्यांना बँकेचे कर्ज मिळणे आवश्यक आहे. बँकेचे कर्ज मिळण्यासाठी नियोजित प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा लागतो. 

माझीशेती शेतकरी प्रतिष्ठान मार्फत 'ग्रामीण शाश्वत विकास' प्रकल्पातील कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी गट, शेतकरी मंडळ यांच्या सदस्यांना मोफत प्रकल्प अहवाल व प्रशिक्षण दिले जाते. इतर शेतकऱ्यांना नाममात्र दरात या सेवा उपलब्ध आहेत. यासाठी आमच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधावा. 

National Livestock Mission is an initiative of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The mission, which commenced from 2014-15, has been designed with the objective of sustainable development of the livestock sector. NABARD is the subsidy channelizing agency under Entrepreneurship Development & Employment Generation (EDEG) component of National Livestock Mission. This includes: 1. Poultry Venture Capital Fund (PVCF) 2. Integrated Development of Small Ruminants and Rabbit (IDSRR) 3. Pig Development (PD) 4. Salvaging and Rearing of Male Buffalo Calves (SRMBC) We can provide all model bankable project Reports on demand. Contact us for project reports - 9975740444 (Charges applicable) Eligible financial institutions: 1. Commercial Banks 2. Regional Rural Banks 3. State Cooperative Banks 4. State Cooperative Agriculture and Rural Development Banks 5. Other institutions eligible for refinance from NABARD Format for the Administrative approval for the implementation of Centrally Sponsored Scheme – National Livestock Mission (NLM) http


://nabard.
org/auth/writereaddata/File/1409163900NLM_2016-17_Eng.pdf

Need of Detailed Project Report to start new activity

Detailed project report (DPR) is a complete report of your business flow for specific period. It will be supported in investment decision-making, approval, planning and implementation. Much of time businessman go through feasibility study report to determine planned activity sustainable or not. Detailed project report (DPR) is base document for planning, Implementation, monitoring & evaluation of the project.
DPR includes:

1. Executive Summery - Summery of project.
2. Baseline Survey - Pre project research & survey.
3. Planned activity Introduction - Brief introduction of activity and why promoter has decided to implement. 
4. Methodology of business activity - Business process & implementation with necessity technology information.
5. Human Resources - need of skilled & unskilled human force to maintain quality & quantity of business activity. 
6. Road Map of achievement - Mission statement & process to achieve goal.
7. Monitoring Criteria - business activity flow checklist to achieve goal.
8. Evaluation Criteria - checklist for tempo of business activity towards right direction.
9. Financial Statement - overall fund requirement statement to get planned result. 
10. Results / Benefits - end results for specific period or time interval.
11. General Layout - business activity seed to seed process flow.
12. Volume of Work - Brief work statement of business.

according to DPR anyone can states the direction of business and if their is any requirement to change in plan so in time without loss can change. so invest little in preparation of DPR to create roadmap towards success. 

Article written by Mahesh Borge, little info in his word - 

I'm Dual Master degree (MBA, MRD) holder candidate with tech background. I have 10 years of experience in community & Natural resource sustainable development sector. I had started my career in 2004 as my first business in OFC Network. My write ups available on fb.com/agriindia, fb.com/wdtindia, mazisheti.org, fb.com/maheshborge