इंटरनेटवर सगळ्या गोष्टीचे समाधान होते असे ऐकले होते म्हणून मी एक्स्ट्रा इन्कमसाठी वेळ भेटेल तेंव्हा सर्च करीत होतो खुप ठिकाणी पाहिले, खुप पाहिले... पण म्हणावेसे काही सापडत नव्हते. शेवटी शेतीमध्ये काहीतरी करावे असे ठरवुन नेटवर चेक केले तर प्रत्येक सर्च मध्ये माझीशेती नावाने काही न काही यायचे. एकदा वेळ भेटल्यावर वेळ काढल्यावर वेबसाईट पाहिली... ग्रामीण भागातील जनजीवन सक्षम करण्यासाठी वेगवेगळ्या विभागांमार्फत वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात. एकूण जनसंख्या पाहता त्यांच्यासाठी काम करणारा वर्ग पुरेसा आहे. उदा. गावस्तरावर काम करणारे शिक्षक, तलाठी, ग्रामविकास अधिकारी, पाणलोट कर्मचारी, आत्मा कर्मचारी, कृषी अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, आशा कर्मचारी असे अनेकाविध कर्मचारी ग्रामीण जनतेच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहेत. मंत्रालयस्तरावरून घेतले जाणारे निर्णय हे वेगवेगळ्या विभागांशी सल्लामसलत करून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी प्राधान्याने घेतले जातात. सर्व विभागाच्या योजना राबविण्यासाठी गावस्तरापर्यंत स्वतंत्र मनुष्यबळ कार्यरत आहे. ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी प्राधान्याने स्थानिक संसाधने विकास करणे हे शासनाचे प्रमुख ध्येय आहे. 
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा आढावा घेतल्यास शासनाच्या विकासासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजना अंतिम आणि सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे कठीण आहे. सध्याची परिस्थिती हि एकमार्गी आहे. शासकीय योजना आणि त्यामध्ये काम करणारे कर्मचारी आणि तज्ञ हे एका चाकोरीबद्ध पद्धतीने काम करीत आहेत. एखाद्या विभागाच्या अंतिम टप्प्यातील कर्मचाऱ्यांना एखाद्या योजनेचे संबंधित लाभार्थी घटकांना लाभ देताना अंतिम निर्णय घेण्याची किंवा चाकोरी बाहेरील माहिती सांगण्याची परवानगी नसते किंवा तशी यथायोग्य माहिती देण्यासाठी माहितीचे संकलन अपुरे पडते.
गावस्तरावर प्राधान्याने कृषी व्यवस्था आणि त्यावर आधारित रोजगार निर्मितीची शृंखला तयार करणे आवश्यक आहे. एक कुटिरोद्योग तयार करणे. त्याच्या पक्क्या मालावर आधारित असणारा दुसरा व्यवसाय सुरु करणे. असे एकापेक्षा जास्त एकमेकांवर आधारित रोजगार निर्मिती उपक्रम राबविले पाहिजेत. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे वेगवेगळ्या विभागाच्या जनसुविधांची माहिती संकलित करणे, जनतेच्या गरजेनुसार ती पुरवठा करणे आवश्यक आहे. यासाठी गावस्तरावर काम करण्यासाठी यंत्रणा उभी असणे अभिप्रेत आहे. कृषि, ग्रामीण विकास, राज्यशास्त्र, समाज कार्य असे मुलभूत शिक्षण असणाऱ्या सुशिक्षित मनुष्यबळास पाणलोट व्यवस्थापन करण्यासाठीचे प्रशिक्षण देऊन कृषी विभागाच्या सध्या कार्यरत आत्मा आणि पाणलोट व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर गावस्तरावर क्षमता विकास करण्यासाठी मनुष्यबळ असणे अभिप्रेत आहे. हे मनुष्यबळ सर्व विभागांशी समन्वय साधून शासकीय योजनांचे वर्गीकरण करतील. राजकीय हेतु, वैयक्तिक नातेसंबंध आणि वरिष्ठांची मनधरणी अश्या बाबींपासून या मनुष्यबळास दूर ठेवल्यास सामाजिक आणि आर्थिक बदल घडून येईल.
घटकनिहाय उपाययोजना करताना शेतकरी, महिला, तरुण यांना नजरेसमोर ठेवुन रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने पाऊले उचलली पाहिजेत. शेतकरी वर्गाला सीड टू सीड कार्यक्रम देणे आवश्यक आहे. सध्या यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध आहे ते तालुका स्तरावर किंवा क्लस्टर स्तरावर कार्य करतात त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य होत नाही. खरीप, रब्बी हंगाम सुरु होताना १००% शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाची आवश्यकता असते मात्र उपलब्ध मनुष्यबळ आणि शेतकऱ्यांच्या गरजा याचे ताळमेळ बसने अवघड आहे. सध्या कृषी उत्पन्नासाठी एकूण जमीन किती त्यापैकी पेरा होऊ शकणारी जमीन आणि पेरा झालेली जमीन यांची आकडेवारी घेवून हंगामनिहाय शेतकरी गट तयार करणे, योग्यवेळी योग्य ठिकाणी गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा पुरवणे, त्यानंतर कृषिउत्पन्न काढण्यापुर्वी विक्रीसाठी बाजारपेठेचे नियोजन करणे यामधुन अधिकचे उत्पन्न राहत असेल तर प्रक्रिया केंद्रांना जोडुन देणे आवश्यक आहे. काही ठिकाणी प्रक्रिया केंद्रे उपलब्ध नाहीत अश्या ठिकाणी अत्याधुनिक साठवणूक केंद्रे तयार करणे आवश्यक आहे. इतक्या सुविधा कमी-जास्त प्रमाणात वेगवेगळ्या स्तरावर कार्यरत आहेत मात्र यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे काही प्रमाणात विसंबुन राहता येते. या समन्वयासाठी स्वतंत्र समन्वयक नेमल्यास सर्व विभागांना भेटी देणे, त्यांच्या कडून आवश्यक माहिती घेणे आणि गावस्तरावर महिन्यातून किमान एकदा शेतकरी बांधवांची आढावा बैठक घेणे आवश्यक आहे.
शेतकरी हे शेतीच्या माध्यमातून स्वतःची उपजीविका पूर्ण करतात सोबतच ज्यांना शेती नाही अश्या मजूर घटकांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी देखील कृषिव्यवस्था सक्षम आहे. महिला व पुरुष बचत गट आणि त्यांच्यामार्फत स्वतंत्र सेवा पुरवठादार गट तयार केलेस शेतीसाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळाचे कौशल्य विकास केल्यास शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये देखील २० ते ३०% उत्पन्न वाढीची शाश्वती देता येते. याविषयी आम्ही तासगाव पुर्व भागात चाचण्या घेतलेल्या आहेत.
यासोबत शेतीला व्यावसाय समजून वीज, पाणी आणि रस्ता या मुलभूत सुविधा भेटल्यास तरुणांना रोजगार निर्मितीसाठी स्वतंत्र योजना कराव्या लागणार नाहीत. शासकीय विभागामार्फत केल्या जाणारे / वर्तवले जाणारे अंदाज यांची जबाबदारी घेणारा शासकीय वर्ग तयार झाल्यास नुकसानीची मर्यादा कमी होते. प्रत्यक्ष क्षेत्रावर काम करणारी टीम हि सक्षम आणि कुशल असल्यास शासकीय यंत्रणेची जबाबदारी बऱ्याच अंशी कमी होईल. ग्रामीण भागातील कृषी आणि कृषी पूरक अर्थव्यवस्था सक्षम होण्यासाठी प्रत्येक विभागाचे आकडेवारी कक्ष आणि नियोजन कक्ष सक्षम आणि जबाबदार असावेत. याप्रमाणे शेतकरी, महिला, तरुण यांना नजरेसमोर ठेवुन माहिती, समन्वय, कौशल विकास आणि रोजगार या चातुसुत्रीवर काम केल्यास ग्रामीण भागाचा विकास करणे सोपे जाईल. 
