शेणखत, जैविक खत, आणि कंपोस्ट खत यांचे उत्पादन करण्यासाठी महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना आणि उद्योजकांना विविध शासकीय योजना व सहकार्य

शेणखत, जैविक खत, आणि कंपोस्ट खत यांचे उत्पादन करण्यासाठी महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना आणि उद्योजकांना विविध शासकीय योजना व सहकार्य उपलब्ध आहेत. हे सहकार्य अनुदान, प्रशिक्षण, आणि तांत्रिक सहाय्य स्वरूपात दिले जाते. खालीलप्रमाणे या घटकांसाठी शासकीय सहाय्य मिळू शकते: 

1. कृषी यांत्रिकीकरणासाठी उप-मिशन (SMAM) 

• उद्दिष्ट: खत उत्पादनासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदीसाठी अनुदान देणे.
• अनुदान: जैविक खत तयार करण्यासाठी यंत्रसामग्रीवर 40-100% अनुदान.
• अर्ज प्रक्रिया: महा डीबीटी पोर्टलवर अर्ज करून लाभ घेता येतो.

2. राष्ट्रीय जैविक शेती योजना (National Organic Farming Scheme) 

• उद्दिष्ट: जैविक खत उत्पादन आणि वापर प्रोत्साहन देणे.
• सहाय्य: शेतकऱ्यांना जैविक शेतीत वापरता येईल अशी कंपोस्ट खत व जैविक खते उत्पादनासाठी आर्थिक सहाय्य.
• अर्ज प्रक्रिया: कृषी विभाग किंवा महा डीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज.

 3. कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF) 

• उद्दिष्ट: शेतकऱ्यांना खत उत्पादनासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे.
• सहाय्य: शेतकऱ्यांना खत उत्पादनासाठी आवश्यक इमारत, यंत्रसामग्री, आणि स्टोरेज साठी कर्ज/अनुदान.
• अर्ज प्रक्रिया: नजिकच्या कृषी कार्यालय किंवा महा डीबीटी पोर्टलवरून अर्ज.

4. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) 

• उद्दिष्ट: खत उद्योग उभारण्यासाठी नवउद्योजकांना सहाय्य.
• सहाय्य: खत उत्पादन प्रकल्पासाठी कर्ज आणि सबसिडी (अंशतः अनुदान).
• अर्ज प्रक्रिया: https://www.kviconline.gov.in/ या संकेतस्थळावरून अर्ज.

5. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) 

• उद्दिष्ट: जैविक खत, कंपोस्ट खत उत्पादन प्रकल्पांसाठी अनुदान.
• सहाय्य: शेतकऱ्यांना व उद्योजकांना खत उत्पादनासाठी वित्तीय सहाय्य व प्रशिक्षण.
• अर्ज प्रक्रिया: कृषी विभागामार्फत अर्ज सादर करता येतो.

6. महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष योजना 

• उद्दिष्ट: स्थानिक शेतकऱ्यांना जैविक खत व कंपोस्ट खत उत्पादनाचे प्रोत्साहन देणे.
• सहाय्य: काही जिल्ह्यांत विशेष अनुदान योजना राबवल्या जातात.
• अर्ज प्रक्रिया: नजिकच्या कृषी कार्यालयातून किंवा जिल्हा परिषद कार्यालयातून अर्ज.

---

महत्त्वाच्या बाबी लक्षात ठेवा:

1. अर्जासाठी कागदपत्रे: आधार कार्ड, 7/12 उतारा, प्रकल्प अहवाल, बँक खाते तपशील आवश्यक असतात.

2. प्रकल्प अहवाल: खत उत्पादन प्रकल्पांसाठी संपूर्ण प्रकल्प अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे.

3. प्रशिक्षण: काही योजना अर्जदाराला प्रशिक्षण घेतल्यास प्राधान्य देतात.

4. महाडीबीटी पोर्टल वापर: सर्व योजनांसाठी महाडीबीटी पोर्टल वापरून अर्ज करावा, तिथे सर्व माहिती अद्ययावत असते.

या योजनांमुळे शेतकरी आणि उद्योजकांना जैविक खत उत्पादन सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य, तांत्रिक प्रशिक्षण, आणि अनुदान मिळू शकते.