महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि माझीशेती शेतकरी प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने आरवडे ता. तासगाव जि.सांगली येथे व्यावसायिक शेतकरी महिला सक्षमीकरण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. मा. श्रीमती चव्हाण, महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी, पंचायत समिती तासगाव यांचे अध्यक्षतेखाली कार्यक्रमास सुरुवात झाली.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त माहिती दिली तसेच १९९३ ते २०१८ मधील महिला आयोगाच्या खंबीर वाटचालीची मुद्देसूद माहिती सांगितली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक भाषणामध्ये श्री. अर्जुन माळी यांनी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची पार्श्वभुमी आणि माझीशेती शेतकरी प्रतिष्ठानच्या ग्रामीण भागातील बचत गटांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली.
आगकाडीच्या पेटीतील काडी आणि माणसाच्या मनातील स्वप्ने यांच्यामध्ये एक अतूट साम्य आहे ते म्हणजे काडी जोपर्यंत बाहेर काढून घासली जात नाही तोपर्यंत तिच्यामध्ये छुपा असलेला वणवा दिसत नाही अगदी तसेच आपल्या मनातील इच्छा जोपर्यंत वास्तवात आणण्यासाठी घासल्या जात नाहीत तोपर्यंत स्वप्ने हि दिवास्वप्नेच राहतात. या उदाहरणाने श्री. महेश बोरगे यांनी बचत गटांच्या सामुहिक शक्तीचे परिवर्तन उद्यमशीलते बदलून सक्षम होण्यासाठी आवश्यक उद्योजकता विकास या विषयाला सुरुवात केली.
व्यवसाय स्थापन करताना वैयक्तिक, सामाजिक किंवा मानसिक गरजा शोधून त्या गरजा पुर्ण करण्यावर भर दिल्यास आपोआप उद्योग प्रेरणा मिळते. जात्याच व्यावसायिकाला जास्त अडचणी निर्माण होणे आणि त्या सोडवण्यासाठी सक्षम होण्यासाठी नियोजन कौशल्य, नेतृत्वगुण, निर्णयक्षमता, संदेशवहन याचा उदाहरणासहीत उहापोह महेश बोरगे यांनी त्यांच्या भाषणात केला. प्रत्येक व्यावसायिकाला उत्पादन, व्यापार आणि सेवा या तिन्ही क्षेत्रात प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष काम करावे लागते. विमा आणि मार्केटिंग हे व्यवसायातील अनन्य साधारण घटक आहेत, त्याशिवाय व्यवसाय शाश्वत आणि सक्षम होऊ शकत नाही. मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी माझीशेतीच्या व्यवसाय शृंखलेचा भाग बनण्याचे आवाहन महेश बोरगे यांनी केले.
मा. वकील श्री. अनिल माने यांनी अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायदा - १९५६, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ अधि. - २०१३, भारतीय दंडसंहिता कलमे - ३७६, ४७९, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९८ (अ), ३५४, ३७६, ५०४, ५०६, ५०९ आणि सायबर क्राईम अधि. - २०१५, कौटुंबिक हिंसाचार - २००५, तिहेरी तलाक, हिंदु वारसा हक्क, प्रसूतीपूर्व लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा - १९९४, बाल-लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा (POCSO) - २०१२ या कायद्यांचे सविस्तर मार्गदर्शन केले.
कार्यकमाची सांगता बचत गटातील उद्योजक महिला यांनी स्वतः शंका आणि प्रश्नांच्या माध्यमातुन सर्व सहभागी शासकीय, कंत्राटी, निमशासकीय महिला कर्मचाऱ्यांच्या व बचत गटांच्या वतीने आभार प्रदर्शित केले. एकंदरीत संपुर्ण कार्यक्रम नियोजित कार्यक्रम पत्रिकेप्रमाणे पार पडला.
