शासनाने मदत किती करावी आणि कशी करावी....
www.mazisheti.org/p/2017/12/proagro.html
कोणी कितीही जीवाचा आटापिटा केला तरी प्रत्येक सरकार (प्रत्येक सत्ताधारी) निवडणूक आणि भविष्यातील तरतुदिसाठीच काम करत असतात. गेली ५ ते ६ महिने कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना खेळवले जात आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे दिवाळीपूर्वी रात्रीच्या २ - ३ वाजेपर्यंत बसून शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचे अर्ज भरले. ज्या आशेने शेतकऱ्यांनी हा उपद्व्याप केला त्याचा त्यांना लाभ मिळेलही... एखाद्याकडून काहीतरी मिळेल या आशेने वेळ घालवणे माझ्या बुद्धीला पटत नाही.
शेतकऱ्यांनी स्वताच्या शेतीवर व्यावसाईक नियोजन करणे आणि आवश्यकतेनुसार एकमेकांसोबत व्यावहारिक करार करून जास्तीत जास्त नफा कमविणे क्रमप्राप्त झाले आहे. शहरी भागात येणारा माल वेगवेगळ्या सोसायट्यांना शेतकऱ्यांच्या नावावर खपवला जात आहे. शासनाची थेट ग्राहक देण्याची योजना व्यापार्यांनी बळकावली आहे. सेन्द्रीयाच्या नावावर काय दिले जाते हे देणार्यांनाच माहिती असावे. परवा मला whats app वर गाडीवरून विकणाऱ्या भैय्याचे 'भाजी ताजी ठेवण्यासाठीचा खटाटोप' पाहताना समजले कि हे लोक प्रसंगी गटारीतील पाणी टाकायला कमी करत नाहीत. पण एखादा शेतकरी स्वतः त्याचा माल द्यायला गेला तर मात्र १०० प्रश्न विचारून दर पाडला जातो. शहरी लोकांच्या खोचक बोलण्याला गावातील शेतकरी तग धरू शकत नाही. शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गटांनी एकत्र येवून निवडक क्षेत्रावर करार करून / नोंदणी करून शेती केल्यास अपेक्षित व्यावसाईक गोष्टी साध्य होतील.
आम्ही कराड आणि सातारा परिसरात प्रायोगिक स्तरावर केलेल्या चाचपनीला चांगले यश आणि प्रतिसाद मिळाला. अगदी छोट्या आणि सुयोग्य नियोजनाने आम्ही ते साध्य केले. रेठरे कारखाना, भवानीनगर आणि वडगाव येथील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल कराडमधून स्टोअरमध्ये आणला. माझीशेती शेतकरी प्रतिष्ठाण Mazisheti Farmers Foundationच्या कराड मधील स्टोअरवर आलेला शेतमाल बचत गटांच्या प्रशिक्षित सदस्यांच्या सहाय्याने सुयोग्य पद्धतीने निवड, वर्गीकरण आणि वेष्टन लावून पुणे शहराकडे पाठविला गेला. वारजे पुलावरून माल घेवून जवळच असलेल्या शासनाने नेमून दिलेल्या जागेवर होलसेलमध्ये हा माल विकला. माझीशेतीच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील कार्यकर्त्यांनी यामध्ये मोलाचे सहकार्य केले. शेतमाल खरेदी किंमत, वाहतूक खर्च, ग्रामीण व शहरी कार्यकर्त्यांचे मानधन आणि मिळालेली विक्री किंमत यामध्ये संस्थेला प्रति किलो २२ रुपये मिळाले. हाच प्रयोग आम्ही बेदाणे उत्पादक शेतकऱ्यांवर केला. तासगावच्या बेदाणे मार्केटमधून खरेदी केलेला बेदाणा संस्थेच्या पुण्यातील कार्यालयाशेजारी असणार्या दुकानांना दिला. यामध्ये प्रति किलो ७० रुपये अतिरिक्त मिळाले.
स्वतः शेतकऱ्यांनी एकत्र येवून एकमेकांच्या सहाय्याने किंवा कराराने शेती उत्पादन करणे आणि त्याची विक्री केल्या तर त्यांच्या एका मेट्रिक टन पिकणाऱ्या फळभाजीला २२००० रुपये आणि एक टन बेदाण्यामागे रुपये ७०००० अधिकचे मिळू शकतात. शिवाय बचत गट व बेरोजगार तरुणांना मिळणारा / तयार होणारा रोजगार फायदा वेगळाच आहे. शेतकऱ्यांनी व्यावसाईक धोरण ठरवून पुढील नियोजन केले तर त्यांना कोणाकडेच हात पसरावे लागणार नाहीत. येणाऱ्या काळात हा प्रकल्प व्यापक स्वरूपावर राबविला जाणार आहे, आमच्याकडून शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेतला तर यथोचित सहकार्य केले जाईल. ज्या शेतकऱ्यांचे गट नाहीत त्यांनी आमच्या स्थानिक गटांमध्ये सहभागी व्हा. धन्यवाद ....
🐥twitter.com/mazisheti
